किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, ये है भारत सरकार की 6 किसान प्रधान योजनाएं
भारत सरकार द्वारा सरकारी योजनायें शुरू करनें का उद्देश्य-
सभी किसान की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, जिसके कारण कुछ किसान अपनें खेतों से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते है, यहाँ तक कि उनके लिए अपनें परिवार का भरण-पोषण करना तक कठिन हो जाता है | इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए सरकार नें योजनाओं का संचालन करना शुरू किया, ताकि किसान इन योजनाओं के माध्यम से अच्छी तरह से खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सके|
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत किसान को 6,000 रुपए प्रति वर्ष तीन किस्तों में प्राप्त होते है और यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में आती है | प्रत्येक चार माह के पश्चात कृषक को 2,000 रूपए की सहायता राशि प्राप्त होती है | इस स्कीम के माध्यम से किसानों को आर्थिक स्थिति सुधारनें में काफी सहायता मिलती है|
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
यह योजना 18 फरवरी, 2016 को शुरु की गयी थी | अक्सर किसानों को तैयार फसल आंधी, ओलावृष्टी और तेज बारिश जैसी प्रॉकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है | ऐसे में किसानों के सामनें अपना जीवन निर्वाह करनें की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण किसान आत्महत्या भी कर लेते है|
इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गयी है | इस योजना के अंतर्गत बुआई के पहले से और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है | फसल बीमा योजना के तहत रबी, खरीफ की फसल के साथ-साथ कारोबारी और बागबानी फसलों को भी शामिल किया गया है | किसान को खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम भुगतान करना होता है |
3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में की गयी थी | किसानों को इस कार्ड की सहायता से पर्याप्त ऋण (लोन) बहुत ही आसानी से मिल जाता है | जिससे किसान कृषि से सम्बंधित खाद – बीज, कीटनाशक आदि सामग्री खरीद सकते है | सबसे खास बात यह है, कि इस कार्ड से 5 वर्षों में 3 लाख तक का लोन ले सकते है | यदि किसान इस कार्ड पर लिए गये लोन को 1 वर्ष के अन्दर ही वापस कर देते है, तो उन्हें ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट मिलती है | इसके आलावा यदि किसानों को अचानक धन की आवश्यकता होनें पर भी वह इस योजना के माध्यम से धन की प्राप्ति तत्काल रूप से कर सकते है |
4. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
केंद्र की मोदी सरकार नें नौकरी-पेशा करनें वाले लोगो की तरह किसानों के लिए पेंशन योजना की सौगात दी है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करनें के पश्चात न्यूनतम 3000 रुपए पेंशन दी जाती है |
योजना का लाभ प्राप्त करनें के लिए किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपये तक प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु तक जमा करना होता है | जैसे ही किसान अपनी 60 वर्ष की आयु पूरी करता है, उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है | इस योजना की सबसे खास बात यह है, कि इस स्कीम में जितना योगदान किसान का होता है, उतना ही योगदान सरकार करती है | यदि किसी करणवश किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन प्राप्त होती है।
5. स्माम किसान योजना
आधुनिकता के इस दौर में देश में ऐसे बहुत से किसान है, जो कृषि कार्यों में आज भी पुरानें यंत्रो का उपयोग करते है | धन के अभाव में वह नए यन्त्र खरीदनें में असमर्थ होते है | किसानों की इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्माम किसान योजना की शुरुआत की गयी है | इस स्कीम के माध्यम से किसान खेती करने वाले उपकरणों को आसानी से खरीद सकते हैं | सबसे खास बात यह है, कि उपकरणों की खरीद पर उन्हें छूट भी प्रदान की जाती है | सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करनें का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती करने में किसी प्रकार की समस्या न हो और वह बेहतर फसल का उत्पादन कर अपनें जीवन स्तर को सुधर सके |
6.पीएम कुसुम योजना
भारत के ग्रामीण क्षेत्रो में बिजली की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है | जब किसानों के खेत को पानी की आवश्यकता होती है, तो उन्हें समय से बिजली नहीं मिल पाती है | पानी के अभाव में उनकी फसलें प्रभावित हो जाती है|
किसान भाइयों को निर्बाध बिजली उपलब्ध करानें के उद्देश्य से सरकार की तरफ से पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Scheme) चलाई जा रही है| इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल सब्सिडी पर मिलते हैं, जिससे वह बिजली का उत्पादन कर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग करनें के बाद बाकी को बेच कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते है |
